वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आज की कॉन्फेंस प्रवासी श्रमिकों, सड़क के किनारे स्टॉल या रेहड़ी लगाने वालों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार वालों और छोटे किसानों पर केंद्रित है।
वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों ने 4 लाख करोड़ रुपये का लोन लिया। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शहरी गरीबों के लिए भोजन और आवास मुहैया करवाया जा रहा है। शहरी इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को शेल्टर होम में तीन टाइम का खाना दिया जा रहा है। शेल्टर होम पर खर्च आने वाले पैसे को केंद्र सरकार दे रही है।
वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी का अधिकार सभी वर्कर्स को देने की तैयारी है। इसी तरह न्यूनतम मजदूरी में क्षेत्रीय असमानता खत्म करने की योजना है। सभी कर्मचारियों के लिए सालाना हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य करने की योजना है। यह सब अभी पाइपलाइन में है। संसद में इन पर विचार हो रहा है।
वित्त मंत्री के प्रेस संबोधन की बड़ी बातें:
राज्यों के आपदा फंड में 11 हजार करोड़ रुपये की मदद की
शहरी गरीबों को तीन वक्त का खाना मुहैया करा रहे हैं
30 अप्रैल तक कृषि क्षेत्र में 63 लाख लोन मंजूर किए
राज्यों को आपदा फंड के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई
कृषि उत्पादों की खरीद के लिए 6700 करोड़ की वर्किंग कैपिटल भी राज्यों को उपलब्ध करवाई गई
नाबार्ड ने 29,500 करोड़ की मदद ग्रामीण बैंकों को दी
ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों को मार्च में 4200 करोड़ की रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड राशि दी गई
