ई-डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन तंत्र से उत्तर प्रदेश शासन को भी 28 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई

बस्ती 09 जनवरी 2020, जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन के निर्देश पर जनपद में ई-गवर्नेंस से संबंधित संस्थाओं सहज, ई-विलेज लिमिटेड व सीएससी (एसपीबी) लिमिटेड द्वारा किए जा रहे ई-गवर्नेंस से संबंधित क्रियाकलाप का व्यापक समीक्षा किया गया।
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में एडीएम रमेश चन्द्र ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर दोनों संस्थाओं द्वारा आम नागरिकों को दी जाने वाली उत्तर प्रदेश सरकार व भारत सरकार की ऑनलाइन योजनाओं जैसे आय ,जाति ,निवास, हैसियत खतौनी ,जन्म, मृत्यु ,लाउडस्पीकर, श्रम योगी मानधन ,श्रम योगी व्यापार मानधन योजना ,प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एवं सातवी आर्थिक गणना एवं आयुष्मान योजना का काफी व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए तथा तहसील व ब्लाक स्तर पर भी सातवीं आर्थिक गणना के संबंध में व्यापक प्रचार किया जाए। 
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि सातवीं आर्थिक गणना हेतु तहसील व ब्लाक स्तर पर जन जागरूकता फैलाये एवं कैम्प लगाकर भी लोगों को जागरूक करे। जन सेवा केंद्र अपने नियत स्थान पर चले। उन्होंने निर्देश दिया है कि जनसेवा केन्द्र आनलाइन दी जा रही योजनाओं का प्रचार-प्रसार के लिए गाॅवों में बैनर लगवाये, पम्पलेट बटवाये तथा दीवार लेखन कराये। 
ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सौरभ द्विवेदी ने बताया कि ई-गवर्नेंस द्वारा जनपद में लगभग 5000 लोग रोजगार पा रहे हैं। साथ ही इसके द्वारा जनपद में विगत 4 वर्षों में 18 लाख से ज्यादा ऑनलाइन प्रमाण पत्र वितरित करके जनमानस को लाभान्वित किया गया है। साथ ही ई-डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन तंत्र से उत्तर प्रदेश शासन को भी 28 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई।
बैठक में सीएमओ डाॅ0 जेपी त्रिपाठी, श्रम आयुक्त ,जिला प्रोबेशन अधिकारी राकेश कुमार, डीआईओ एनआईसी उदयभान मल्ल, उप जिलाधिकारी श्रीप्रकाश शुक्ल, नीरज पटेल, आशाराम वर्मा, डाॅ0 स्वाती त्रिपाठी एवं जनसेवा केन्द्र संचालकगण, संस्थाओं के प्रतिनिधि, सहज व सीएससी के अधिकारी तथा केंद्र संचालक उपस्थित रहे।
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